अक्षरनामा : लेख

‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ : या नव्या पदाची कशासाठी आवश्यकता आहे?

जगातील बहुतेक अण्वस्त्रधारी देशांनी सीडीएस हे पद तयार केले आहे. हा अधिकारी आण्विक शस्त्रास्त्रांबाबतही पंतप्रधानांना सल्ला देऊ शकतो. अण्वस्त्रे नेमकी कोणत्या दलाच्या अंतर्गत येणार हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो; त्या दृष्टीने हे पद खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, चीन या देशांमध्ये या स्वरूपाचे पद आहे. तिन्ही दलांमध्ये समन्वय आणि पंतप्रधानांना सल्ला एवढीच सीडीएसची भूमिका असणार आहे.......

सुषमा स्वराज : परराष्ट्र धोरणाला मानवतावादी चेहरा देणार्‍या ‘जनसामान्यांच्या परराष्ट्रमंत्री’!

सुषमा स्वराज या भारताच्या दुसर्‍या महिला परराष्ट्र मंत्री. २०१४-१९ या त्यांनी स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आणि स्वतःची छाप उमटवली. छोट्या छोट्या समस्या सोडवण्यासाठी त्या सातत्यानं ट्विटरवर सक्रीय असत. त्यामुळे त्यांना ‘ट्वीटर फॉरेन मिनिस्टर’ असंही म्हटलं जात होतं. त्या ट्वीटरवरून सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची उत्तरं, शंकानिरसन करत. ट्वीटरवर उत्तर देण्यासाठी त्यांची वेळेची मर्यादा नव्हती.......

‘कारगील युद्धा’ची २० वर्षे आणि त्यापासून घ्यावयाचे धडे!

दुर्दैवाने कारगीलसारखे प्रसंग उद्भवतात अथवा दहशतवादी हल्ले होतात, युद्धाचे प्रसंग उद्भवतात, त्याच वेळी फक्त याबाबत चर्चा होते. संरक्षणाचे व्यवस्थापन केले जावे, लष्कराचे आधुनिकीकरण केले जावे, शस्त्रास्त्रे विकत घेतली जावीत आदींबाबतची चर्चादेखील तेवढ्यापुरतीच होते. युद्धाचे प्रसंग निवळल्यानंतर याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. आजही तीच परिस्थिती आहे.......

‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणा सुधारणा’ विधेयक का महत्त्वाचे?

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या सुधारणा विधेयकाला विरोध करणार्‍यांनी एक तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था आणि गुन्ह्याचा तपास हा राज्यसूचीतील म्हणजे राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसारखी संस्था तयार करताना राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण आजघडीला दहशतवादाकडे केवळ कायदा सुव्यवस्थेची समस्या या दृष्टीने पाहणे उपयोगी नाही.......

आखातात उडणार युद्धाचा भडका?

आताच्या स्थितीत कदाचित प्रत्यक्ष युद्ध होणारही नाही, पण तोपर्यंत तेलाच्या किमती चढ्या राहतील आणि त्यातून अमेरिकेचा नफा होईल. विशेष म्हणजे युरोपियन देशही याविरोधात बोलायला तयार नाहीत. युरोपमधील मोठी राष्ट्रे ही अंतर्गत विवादात गुंतलेली आहेत. शिवाय आर्थिक मंदीची लाटही आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या विरोधात जाण्यासाठी कोणताच देश तयार नाही. याचा फायदा घेत अमेरिका पश्चिम आशियावर युद्ध लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.......

अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाला आर्थिक व सामरीक दृष्टिकोनाची बाजू आणि राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी!

गेल्या दहा वर्षांत अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारी एक महासत्ता म्हणून चीन आशिया खंडात उदयाला आला आहे. आज चीन अमेरिकेला आव्हान देणारे एकमेव राष्ट्र आहे. अमेरिका जगातील प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे, तथापि येत्या काळात अमेरिकेला मागे टाकून चीन जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या शक्यता आहेत. चीनचा हिंदी महासागरात वाढता हस्तक्षेप अमेरिकेच्या आशियातील हितसंबंधांना मारक ठरणारा आहे.......

श्रीलंकेतील धार्मिक दहशतवादाचा उग्र चेहरा

श्रीलंकेचे हिंदी महासागरातील स्थान पाहता तिथे जिहादींनी आपला कब्जा केला तर ते दक्षिण पूर्व आशियामध्येही हल्ले करू शकतात, दक्षिण आशियात हल्ले करू शकतात. त्यामुळे श्रीलंकेसह अनेक देशांनी येणाऱ्या काळात अत्यंत सतर्क आणि सजग राहण्याची गरज आहे. या दहशतवादी हल्ल्यातून पुन्हा एकदा धार्मिक दहशतवादाचा उग्र चेहरा समोर आला आहे.......

मसूद अजहर ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित होणार की नाही? आज ठरणार, ठीक तीन वाजता!

जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. आज १३ मार्च रोजी हा ठराव संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेसमोर येत आहे. मसूदला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित केले जाईल, तेव्हा ही संघटना आणि संबंधित लोकांची खाती गोठवली जातील. मसूदला प्रवासी बंदी केली जाईल. पाकिस्तानला त्याच्याविरोधात कारवाई करणे भाग पडेल.......

भारत-अमेरिका : नव्या व्यापारयुद्धाच्या दिशेने?

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही. भारत जितक्या वस्तू निर्यात करतो, त्या निर्यातीपैकी २० टक्के वस्तू या प्रणाली अंतर्गत येतात. या प्रणालीतून भारताला बाहेर काढले तर त्या २० टक्के वस्तूंवर आयात शुल्क लावले जाईल. त्यामुळे भारताचे फारसे नुकसान होणार नाही. पण तरीही या सर्वांना प्रतीकात्मक महत्त्व आहे.......

कलम ३५ (अ) : काश्मिरींचा विशेष हक्क राहणार की जाणार?

सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवार, २५ फेब्रुवारी रोजी कलम ३५ (अ) संदर्भात एका महत्त्वाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. पुलवामामध्ये CRPF च्या जवानांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर या सुनावणीला विशेष महत्त्व आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीर खोऱ्यात तणाव असून शुक्रवारनंतर रात्रभरात जमात-ए-इस्लामी या संघटनेच्या जवळपास दीडशे जणांची धरपकड करण्यात आली आहे.......

पाकिस्तानला अद्दल घडवण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत? आपण काय करू शकतो?

आपल्याकडे ज्या-ज्या वेळी दहशतवादी हल्ले होतात, तेव्हा आपण नेहमी या समस्येतून कायमस्वरूपी मार्ग कसा काढता येईल, पाकिस्तानला कायमचा धडा कसा शिकवता येईल, पाकिस्तानला वठणीवर कसे आणता येईल, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानला एकटे कसे पाडता येईल याच गोष्टीची चर्चा करतो. तथापि, काही काळाने ही चर्चा विरून जाते. पुलवामाच्या हल्ल्याची भीषणता लक्षात घेता तसे होता कामा नये.......

आता मुळावर घाव घालण्याची गरज

पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या ३० वर्षांत भारतीय लष्करावर पहिल्यांदाच असा मोठा आणि भीषण आत्मघातकी हल्ला झाला आहे. हा हल्ला एक सुनियोजित कट असून तो कुणा एकाने केलेला नाही. त्याची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिकांच्या पाठिंब्याशिवाय असा हल्ला घडवून आणणे कदापि शक्य नाही.......

शेख हसीना यांचा विजय ही भारतासाठी नववर्षातील नवी भेट!

येणाऱ्या काळात शेख हसीना यांच्या विजयाचा वापर भारताने करून घेणे आवश्यक आहे. आज बांगला देश आर्थिक विकासाच्या टप्प्यावर आहे. त्यात भारताचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. यासाठी भारताने बांगला देशाला आर्थिक मदत केली पाहिजे. कारण ईशान्य भारताच्या विकासासाठी भारताला बांगला देशाशी चांगले संबध ठेवणे आवश्यक आहे.......

मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर करणे, हे सुचिन्ह

भूतानमध्ये सत्तांतर होऊन नवे पंतप्रधान आले आहेत. श्रीलंकेत घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान इमरान खान खलिस्तानी चळवळीला सहकार्य करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. बांग्लादेशात डिसेंबरमध्ये निवडणुकांमध्ये काय निकाल लागेल सांगता येत नाही. अशा वेळी मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर करणे हे भारतासाठी सुचिन्ह म्हणावे लागेल.......

२०५० पर्यंत चीन हा जगातील एकमेव देश असेल, ज्याच्याकडे पिण्याच्या पाण्याचे सर्वाधिक साठे असतील!

चीन पिण्याच्या पाण्याबाबत हुकूमशाही करतो आहे, धरणे बांधतो आहे त्याची दखल घेत दबाव आणून धरणाची उंची कमी करणे, इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचे करार करणे, पाण्याची माहिती सांगणे ह्यासाठी वेळीच चीनवर दबाव आणला पाहिजे. अन्यथा दक्षिण आशियामध्ये वाळवंटमय परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.......

जम्मू-काश्मीरविषयीच्या धोरणासंदर्भात अधिक गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे!

जम्मू-काश्मीरमध्ये २५०-३०० दहशतवादी अजूनही सक्रीय असल्याचा अंदाज आहे. अलीकडील काळात, दहशतवादी संघटनांचे तीन महत्त्वाचे नेते मारण्यात लष्कराला यश आले आहे. यामध्ये लष्कर-ए-तैय्यबाचा नवीन जत, जैश-ए-मोहम्मदचा उसमान हैदर आणि हिज्बुल मुजाहिदीनचा अल्ताफ अहमद दार या तिघांचा समावेश आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांचे मनसुबे उधळवून लावत त्यांना जेरबंद करण्यात लष्कर यशस्वी होताना दिसत आहे.......

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : वास्तववादी परराष्ट्र धोरणाचे उद्गाते

१९५० च्या दशकामध्ये ज्या प्रश्नांविषयी डॉ. आंबेडकरांनी विचार मांडले होते, ते प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत. भारताचे पाकिस्तानबरोबरचे संबंध आजही तणावपूर्ण आहेत, चीनबरोबरचे प्रश्नही प्रलंबित आहेत, सीमावादाचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही, काश्मीरचे भिजत घोंगडे कायम आहे. आपण आजवर ज्या दृष्टिकोनातून विचार करत होतो, त्यापासून दूर जाऊन वेगळा विचार करायचा असेल तर आपल्याला पुन्हा एकदा डॉ. आंबेडकरांकडे जावे लागेल.......

निमित्त दोन पवित्र गुरुद्वारा आणि पाकिस्तानचे कूटकारस्थान

खलिस्तानवाद्यांनी ‘जस्टीस फॉर शीख’ नावाची एक नवी चळवळ सुरू केली आहे. त्यांना यासाठी भारतातील शीख समुदायाचे समर्थन मिळवायचे आहे. त्यामुळे हे पाकिस्तानचे कूटकारस्थान आहे हे निर्विवाद आहे. इम्रान खान यांनी “फ्रान्स आणि जर्मनी यांची अनेक युद्धे झाली पण ते एकत्र आले तर भारत-पाकिस्तान का येऊ शकत नाहीत?” अशी सवालवजा विचारणा केली असली तरी ही वरकरणी समेटाची भाषा आहे.......

२६/११ दहा वर्षांनंतर... भारत काय शिकला? अजून काय काय शिकायची गरज आहे?

मुंबईवर झालल्या अत्यंत भीषण दहशतवादी हल्ल्याला आज दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. एकीकडे गेल्या १० वर्षांत भारताने दहशतवादविरोधी आपल्या संरक्षणसज्जतेत कितपत सुधारणा केली आहे, यावर चर्चा होत असताना, दुसरीकडे मात्र पाकिस्तानमध्ये या हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी हाफिज सईद, रहमान उल लखवी हे मात्र मोकाट फिरत आहेत. ते संघटना, राजकीय पक्ष स्थापन करून निवडणुका लढवत आहेत.......

अमृतसरमधील ग्रेनेड हल्ला, ‘आयएसआय’चे ‘खलिस्तानी’ षडयंत्र?

मागच्याच आठवड्यात लष्करप्रमुख बिपीन रावत हे पंजाबच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी पंजाबमध्ये घातपाताचे कृत्य घडण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले होते. काही दिवसांपूर्वीच फिरोजपूर जवळच्या भारत-पाकिस्तान सीमेवरून काही दहशतवादी भारतात शिरल्याचे वृत्त होते. हे दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचे सदस्य असल्याचे वृत्त आहे.......

तालिबानबाबत भारताचा यू-टर्न का?

भारताची आजवरची तालिबानविरोधी भूमिका लक्षात घेता आताचा निर्णय हा ‘यू-टर्न’ आहे. तसेच तालिबानला समर्थन देणे म्हणजे पाकिस्तानला समर्थन देण्यासारखेच आहे. भारताची ही अचानक बदललेली भूमिका सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारी होती. त्याचबरोबर या भूमिकेबाबत देशांतर्गत पातळीवर वादही सुरू झाले.......

श्रीलंकेतील घटनात्मक पेचप्रसंग

गेल्या वेळी श्रीलंकेत जेव्हा सार्वत्रित निवडणुका झाल्या, तेव्हा चीनने राजपक्षे यांच्या बाजूने भरपूर पैसा लावला होता. त्यांची निवडणूक मोहीम ही चीनकडून पुरस्कृत होती अशा प्रकारच्या बातम्या आल्या होत्या. परंतु चीनचे सर्वच प्रयत्न अयशस्वी झाले. आता पुन्हा राजपक्षे सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा चीनला जवळ करतील की काय असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.......

भारत आणि चीन : सकारात्मक सुरुवातीच्या वळणावर

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिका जागतिक पातळीवरच्या विविध बहुराष्ट्रीय सहकार्य करारातून माघार घेत आहे. त्यूतन एक आंतरराष्ट्रीय सत्तापोकळी निर्माण झाली आहे. भारत - चीन यांची संयुक्त युती ही पोकळी भरून काढू शकते. त्यामुळे तणाव वाढवण्यापेक्षा सहकार्य दोन्ही देशांच्या दृष्टीने हिताचेच आहे. त्यादृष्टीने ही सकारात्मक सुरुवात आहे, असे म्हणता येईल.......

जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांचा संदेश आणि आव्हाने

जम्मू-काश्मीर खोऱ्यात कमी मतदान होण्यास भीती हे एक कारण असले तरी एकमेव नाही. तेथील दोन महत्त्वाच्या पक्षांनी घातलेला बहिष्कार हाही यासंदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. काश्मिरी जनतेच्या मनातील असंतोषाचे भांडवल या पक्षांना करायचे आहे. या असंतोषाचा फायदा त्यांना मोठ्या गोष्टींसाठी करायचा आहे. त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवल्या आहेत.......

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस

अलीकडील काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस आले आहेत. पूर्वी महासत्ता भारतावर निर्बंध लादत होत्या; पण आता त्या सवलत देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आत्ता भारत अमेरिकेकडे झुकला आहे, पण रशिया भारतावर नाराज नाही. भारत दोन्ही देशांमध्ये संतुलन करतो आहे.......

सुरक्षिततेला हनी ट्रॅपचा विळखा

हनी ट्रॅप कसे लावले जातात, त्यामध्ये कशा प्रकारे अडकले जाऊ शकते याबाबत लोकांचे प्रबोधन केले पाहिजे. समाजमाध्यमांवर आपल्या फोटो अथवा पोस्टला एखाद्या अनोळखी व्यक्तीने लाईक केल्यास त्याच्याशी लगेच संवाद साधू नये. थोडक्यात, इंटरनेट सवयींबाबत सावध राहिले पाहिजे. कोणतीही फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारण्यापूर्वी सदर व्यक्तीची खात्री करून घेणे, पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.......

रोहिंग्यांची परतपाठवणी आणि भारताची भूमिका

देशाच्या इतिहासात प्रथमच भारतानं सात निर्वासित रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांच्या देशात परत पाठवलं. यावरून बरीच चर्चा आणि टीका होत असली तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताच्या दृष्टीनं ते आवश्यक होतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्वासितांसंदर्भातील करारावर भारतानं स्वाक्षरीच केलेली नाही. या कायद्याचा आधार घेत भारतानं रोहिंग्यांविरुद्धची ताजी कारवाई केली आहे.......

पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवाद थांबवत नाही, तोपर्यंत चर्चा करणे संयुक्तिक नाही

दरवेळेला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अधिवेशन आले की, काश्मीर प्रश्न चर्चेत कसा येईल याची व्यूहरचना पाकिस्तान आखत असतो आणि आमसभेमध्ये उलटा कांगावा करत असतो. युरोपियन देशांसह संपूर्ण जगालाही आता पाकिस्तानचा हा ढोंगीपणा, दुटप्पीपणा अंगवळणी पडला आहे. त्यामुळे भारताने चर्चेस नकार दिला यामध्य गैर काहीच नाही.......

भारताच्या ‘अण्वस्त्रसज्जते’ची अर्थात दुसऱ्या अणुचाचणीची वीस वर्षे

वीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक अत्यंत धाडसी आणि क्रांतिकारी निर्णय घेत पोखरण येथे अणुचाचणी केली आणि भारताला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषित केले. अत्यंत गोपनीयता पाळून यशस्वीपणाने राबवलेल्या या ‘ऑपरेशन’मुळे जगभरातील देशांना धक्का बसला. याची कल्पना वाजपेयींनाही होती; पण अण्वस्त्रनिर्मिती करणे आवश्यक बनले होते.......

‘सार्क’च्या माध्यमातून जी उद्दिष्टे पूर्ण होत नाहीत, ती ‘बिमस्टेक’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा भारताचा प्रयत्न

नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान के. पी. ओली हे पाकिस्तान आणि चीनधार्जिणे आहेत. तरीही त्यांनी ‘बिमस्टेक’च्या प्रगतीवर जोर दिला आहे, हीदेखील एक महत्त्वाची घडामोड आहे. त्यामुळे भारताच्या शेजारी राष्ट्रांबाबतच्या धोरणामध्ये बिमस्टेकला आता अग्रस्थान असेल. ‘सार्क’च्या माध्यमातून प्रादेशिक विकासाची जी उद्दिष्टे पूर्ण होत नाहीत, ती ‘बिमस्टेक’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा भारताचा आणि अन्य देशांचा प्रयत्न राहील.......

‘एक देश, एक निवडणूक’ : चर्चा तर व्हायलाच हवी!

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर घडणारी ही सर्वांत मोठी निवडणूक सुधारणा असेल. इतर देशांमध्ये अशा पद्धतीने बदल झाले आहेत. भारतात अजूनही ते झालेले नाहीत. म्हणूनच यासाठी राष्ट्रीय सहमती तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ अमलात येणे शक्य नसले तरी त्यावर साधकबाधक चर्चा होण्यास सुरुवात झाली आहे आणि ही लोकशाहीच्या बळकटीकरणाची सुरुवात म्हणायला हवी.......

जम्मू-काश्मीर आणि कलम ३५ (अ) : पुनर्विचाराची गरज आहे? का?

राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे हे कलम अस्तित्वात आलं असलं तरी ही राष्ट्रपतींनी काढलेली एकमेव अधिसूचना नाही. जम्मू-काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या अखत्यारित आणण्यासाठी विविध अधिसूचना राष्ट्रपतींकडून काढण्यात आल्या. त्यामुळे ३५ (अ) काढून टाकल्यास अन्य अधिसूचनाही काढून टाका अशी मागणी केली जाऊ शकते.......

ट्रम्प यांच्या मग्रुरीचा प्रवास व्यापार महायुद्धाच्या दिशेने...

गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी युनेस्को, मानवाधिकार आयोग, ट्रान्स पॅसेफिक पार्टनरशिप, इराणसोबतचा अणुकरार आदी अनेक करारांमधून माघार घेतली आहे. आता त्यांचे पुढचे लक्ष्य विश्व व्यापार संघटना आहे. त्यामुळे चीनने किंवा इतर देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे अमेरिकेविरुद्ध तक्रार केली, तर डोनाल्ड ट्रम्प हे जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घेण्याची धमकी देण्याची शक्यता आहे.......

पुन्हा एकदा धर्मांधतेच्या, कट्टरतेच्या दिशेनं...

पाकिस्तानात खऱ्या अर्थाने लोकशाही नांदूच शकली नाही. याचे कारण तेथील लष्कर. पाकिस्तानात जोपर्यंत लष्कर शक्तिशाली आहे, तोपर्यंत ते लोकशाही टिकू देणार नाही. राजकीय नेतृत्व सक्षम होऊ देणार नाही. कोणतेही राजकीय नेतृत्त्व लष्कराच्या प्रभावाला लगाम घालू लागले तर लष्कर सर्वतोपरी प्रयत्न करून ते नेतृत्व हटवते. नवाझ शरीफांच्या निमित्ताने हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.......

चीनच्या विळख्यात नेपाळ

अलीकडील काळात भारताचे नेपाळसोबत असलेले तणावपूर्ण संबंध निवळत आहेत. ओली यांनी मध्यंतरी भारतालाही भेट दिली आहे. आता भारताने नेपाळचा विश्वास संपादण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नेपाळलगत सीमेवरील साधनसंपत्तीचा विकास करण्याची गरज आहे. कारण दक्षिण आशियात नवीन समीकरणे आकाराला येत आहेत त्याकडे भारताला दुर्लक्ष करून चालणार नाही.......